Circolare n. 4 – Stop sconto in fattura/cessione del credito
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OPZIONE SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO DA INTERVENTI EDILIZI E RISPARMIO ENERGETICO: STOP DAL 17.2.2023
RIFERIMENTI
• Art. 121, DL. n. 34/2020
• DL n. 11/2023
IN SINTESI
Il Legislatore ha sancito, con effetto praticamente immediato, il “blocco” delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di risparmio energetico.
L’impossibilità di esercitare tali opzioni trova applicazione a decorrere dal 17.2.2023 e riguarda tutte le fattispecie per le quali è prevista tale possibilità (sia con detrazione del 110% – 90% che con detrazione nelle misure “ordinarie”).
Sono espressamente escluse le fattispecie in cui al 16.2.2023 risulta già presentata la CILA / il titolo abilitativo ovvero risulta registrato il contratto (anche preliminare) di compravendita, a seconda del tipo di intervento effettuato.
È altresì disposto che le Amministrazioni Pubbliche non possono acquistare i crediti in esame.
Il Legislatore fornisce infine la lista della documentazione che il cessionario dei crediti in esame deve possedere affinché non operi il concorso nella violazione, e pertanto la responsabilità solidale, nel caso in cui sia rilevata la mancanza dei requisiti richiesti per la sussistenza del credito acquisito.
Con il DL 16.2.2023, n. 11 pubblicato sulla G.U. 16.2.2023, n. 40 il Legislatore ha apportato significative modifiche alla normativa relativa all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito derivante delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi edilizi / di risparmio energetico agevolabili contenuta nell’art. 121, DL n. 34/2020, come di seguito illustrato.
NB | Le nuove disposizioni hanno effetto immediato in quanto trovano applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del citato Decreto, ossia dal 17.2.2023. |
STOP A OPZIONE PER SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO
L’art. 2, comma 1 del Decreto in esame dispone che, con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di risparmio energetico di cui all’art. 121, comma 2, DL n. 34/2020, non è più possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui al citato art. 121, a decorrere dal 17.2.2023 (data di entrata in vigore del Decreto).
L’impossibilità di procedere con lo sconto in fattura / cessione del credito riguarda pertanto tutti gli interventi elencati nel comma 2 del citato art. 121, sia con la detrazione del 110% – 90% sia con le detrazioni “ordinarie”. Da ciò consegue che i soggetti che sostengono spese per gli interventi agevolati possono soltanto utilizzare la detrazione spettante direttamente nella dichiarazione dei redditi, salvo le fattispecie espressamente previste dai commi 2 e 3, di seguito riportate.
Resta fermo che, i crediti già risultanti in capo ai fornitori / cessionari potranno continuare ad essere ceduti nel rispetto delle limitazioni fissate dallo stesso art. 121.
Al fine di coordinare la disciplina vigente alle nuove disposizioni, il comma 4 del citato art. 2 dispone l’abrogazione delle parti degli artt. 14 e 16, DL n. 63/2013 in cui è prevista la possibilità di esercitare le opzioni in esame in luogo dell’utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.
FATTISPECIE PER LE QUALI È ANCORA POSSIBILE ESERCITARE L’OPZIONE
I commi 2 e 3 dell’art. 2 del Decreto in esame prevedono che il predetto “blocco” non trova applicazione al ricorrere delle seguenti fattispecie, in essere al 16.2.2023 (data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto).
INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 119 (CON DETRAZIONE AL 110% – 90%) | |
1 |
Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023 risulti presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ex art. 119, comma 13- ter, DL n. 34/2020. |
2 |
Interventi effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023 risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ex art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020 |
3 | Interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 16.2.2023
risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. |
INTERVENTI CON DETRAZIONI “ORDINARIE” | |
1 |
Interventi diversi da quelli di cui cui all’art. 119, DL n. 34/2020 (ad esempio, recupero edilizio ex art. 16-bis, TUIR o interventi di efficienza energetica di cui al DL n. 63/2013) per i quali al 16.2.2023:
◆ risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo; ◆ siano già iniziati i lavori, se non è richiesto il titolo abilitativo. |
2 |
Acquisto di unità immobiliari dall’impresa che ha ristrutturato l’edificio di cui all’art. 16- bis, comma 3, TUIR, e acquisto di immobili rientranti nel c.d. “sisma bonus acquisti” di cui all’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, per i quali al 16.2.2023 risulti registrato il contratto preliminare / stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile. |
NB | Al ricorrere di tali fattispecie, pertanto, il beneficiario della detrazione ha ancora la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito. |
DOCUMENTI PER EVITARE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
In presenza di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito per le spese sostenute per interventi edilizi agevolati (detrazioni dal 50% al 110%) l’art. 121, DL n. 34/2020:
◆ al comma 5 dispone che:
“qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 [i beneficiari della detrazione che hanno sostenuto le spese per gli interventi agevolati e optato per lo sconto in fattura / cessione del credito]”.
◆ al comma 6 prevede che:
“il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.
Ora con l’introduzione del nuovo comma 6-bis è fornito l’elenco della documentazione che, ferme restando le ipotesi di dolo, il fornitore che ha applicato lo sconto / cessionario deve possedere affinché sia escluso il concorso nella violazione e pertanto la responsabilità in solido. In particolare, è richiesto il possesso della seguente documentazione.
1 |
Titolo edilizio abilitativo per l’esecuzione degli interventi.
Per gli interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili. |
2 | Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL / dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000 se non richiesta. |
3 | Visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi.
In caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento. |
4 | Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle stesse. |
5 |
Asseverazioni previste dalla normativa di riferimento, per requisiti tecnici degli interventi e la congruità delle spese, con i relativi allegati, nonché le ricevute di presentazione e deposito presso i competenti Uffici. |
6 | Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini. |
7 |
Per gli interventi di efficienza energetica, la documentazione richiesta dall’art. 6, comma 1, lett. a), c) e d), DM 6.8.2020, “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”.
Per gli interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000 che attesti tale circostanza. |
8 |
Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese. |
9 |
Attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007, rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni. |
Per i soggetti che acquistano i crediti d’imposta da una banca / società appartenente ad un gruppo bancario, per escludere la responsabilità in solido è sufficiente acquisire un’attestazione con la quale la cedente dichiara di essere in possesso della predetta documentazione.
NB | Il nuovo comma 6-quater specifica che il mancato possesso della citata documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo / colpa grave del cessionario.
Lo stesso può infatti fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Continua a gravare sull’Ente impositore l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo / colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del citato comma 6, fermo restando che ciò trova applicazione a condizione che per i crediti oggetto di cessione siano stati acquisiti visto di conformità / asseverazioni / attestazioni di cui agli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020. |
STOP AD ACQUISIZIONE CREDITI DA PARTE DELLA PA
Introducendo il nuovo comma 1-quinquies all’art. 121, DL n. 34/2020 è disposto che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, non possono acquisire i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui al citato art. 121.
Circolare n. 3 – regolarizzazione delle violazioni di natura formale
Circolare-n.-3-Regolarizzazione-errori-formali.pdf
A chi interessa
L’istituto consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Possono avvalersene tutti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Per quali violazioni
Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa; circostanza che, generalmente, contraddistingue tali irregolarità dalle “violazioni sostanziali”, quelle cioè incidenti sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, le quali, come accennato, sono fuori da questo tipo di regolarizzazione.
La circolare 2/2023 fornisce un lungo elenco, non esaustivo, di violazioni definibili:
- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
- mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).
Le irregolarità non sanabili
Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.), non è possibile avvalersi della regolarizzazione disciplinata dai commi 166-173 della legge 197/2022 per:
- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990)
- fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, Dl 167/1990)
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).
Come perfezionare la procedura
Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento dev’essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024; è possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.
In aggiunta, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.
Tuttavia, il provvedimento ha aggiunto che, se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene dopo, entro il termine, non inferiore a trenta giorni, indicato dall’ufficio delle Entrate.
In ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.
Infine, la rimozione non dev’essere effettuata quando non è possibile o necessaria, “avuto riguardo ai profili della violazione formale”; è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta, ossia quando l’Iva è stata assolta da un soggetto diverso da quello previsto dalla legge, in assenza di un intento di evasione o di frode di cui il cedente
Lo Studio raccomanda vivamente di prendere in considerazione l’opportunità concessa e resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.